शुक्रबार, १३ कात्तिक २०८३
नेपाली

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि स्थगित

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक फेरि पनि स्थगित भएको छ । मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आजका लागि बोलाइएको बैठक शनिबारसम्मका लागि सरेको जानकारी दिए । असोज २८ गतेबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति...

गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराएको भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले छुट्टै मोबाइल फोन र सिम...

सहकारी ठगका नाइके लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिनु आपत्तिजनक : जेन्जी मुभमेन्ट

काठमाडौँ । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सहकारी ठगीको आरोपका साथसाथै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । जेनजी मुभमेन्टले विद्रोहला...

काम नगर्ने ठेक्का स्वीकार्य छैन : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत, शहरी तथा भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । बुधबार सय दिनको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिन पहल र स...

नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा थापा निर्विरोध निर्वाचित

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा गगनकुमार थापा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । काठमाडौंमा जारी विशेष महाधिवेशन पक्षधरको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट बुधबार पार्टी सभापति पदमा थापा निर्विरोध निर्वाचित भएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक सीताराम...

गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव, पारित होला ?

८ कार्तिक, काठमाण्डौँ ।  सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाभल यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त प्रस्ताव सरकारी कर्मचारीला...