शुक्रबार, १३ कात्तिक २०८३
नेपाली

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

परिस्थिति सामान्य भएपछि ४१ स्थानबाट फिर्ता भयो सेना

काठमाडौँ ।  ‘जेनजी’ प्रदर्शनपछि ६२ वटा कारागार र महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षामा खटिइएको नेपाली सेनाको फौज स्थिति सामान्य हुँदै गएपछि ४१ स्थानबाट फिर्ता भएको छ । गत भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनपछि उत्पन्न प...

जुम्लामा ज्ञानेन्द्र शाही विजयी, विनीता कठायतको जमानत जफत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत जुम्ला क्षेत्रबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका उम्मेदवार ज्ञानबहादुर ज्ञानेन्द्र शाही विजयी भएका छन् । यस जितसँगै राप्रपाले यसपालि आफ्नो जीतको खाता खोलेको हो । शनिबार फागुन २३ दिउँसो सार्वजन...

पूर्व सांसद र मन्त्रीहरू यसपटक नेकपाको समानुपातिक सूचीमा नपर्ने

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले यसअघि प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष वा समानुपातिकबाट सांसद बनेका, मन्त्री भइसकेका वा राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका नेताहरूलाई यसपटकको समानुपातिक सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीका मुख्यसचिव गणेशमान पुनका अ...

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मेलम्चीको पहिलो नगर अधिवेशन बहिष्कार : आन्तरिक लोकतन्त्र माथि प्रश्न

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो नगर अधिवेशन बहिष्कार भएको घटनाले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ। नयाँ राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता र...

प्रतिनिधिसभाको असोज १५ गतेसम्मको कार्यतालिका स्वीकृत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद डिपी अर्यालको सभापतित्वमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आगामी असोज १५ गतेसम्मको कार्यतालिका क्यालेन्डरतय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको परामर्श समितिको बैठकले आगामी असोज...

कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय

काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा द...