बुधबार, ०४ कात्तिक २०८३
नेपाली

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

८ वामपन्थी दलबीच पार्टी एकता सहमति, कार्तिक १९ मा संयुक्त सम्मेलन हुने

काठमाडौँ । नेपालको प्रमुख वामपन्थी ८ दलहरूले पार्टी एकता गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्दे...

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश फिर्ता

काठमाण्डौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किएका छन् । बिहीबार बैंककबाट स्वदेश फर्किएका हुन्। उनलाई कांग्रेस नेताहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका छन् ।

कांग्रेसका पूर्वक...

भारतीय कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतामा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन : कुलमान

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको सम्झौताबारे भ्रम फैलाइएको गुनासो गरेका छन्। उनले ‘हिउँदयामको विद्युत् व्यवस्थापनका लागि’ यस्तो सम्झौता भएको बताएका छ...

रास्वपा केन्द्रीय समिति : कुलमान समूहबाट उपसभापतिसहित १२ जना

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा उज्यालो नेपालको टिमबाट १२ जना थप हुने भएका छन् । आइतबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले सहमतिलाई अनुमोदन गरेको हो । आजै विवेकशील साझाबाट आएका ७ जना केन्द्रीय समितिमा थपिएका थिए...

टीकापुर घटनाको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ ।  कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले टीकापुर घटनाको विष...

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मंसिर ४ गतेलाई सर्‍यो

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको मंसिर १ गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सारिएको छ । मंसिर १ गते सोमबार दिउँसो २ः०० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बी।पी। स्मृति भवन, बी।पी नगर, ललितपुरमा बस्ने भनिएकोमा उक्त बैठक मंसिर ४ गते बिहीबार दिउँ...