सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र सुदीप भण्डारी लगायतले दुई छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ । रिट निवेदकहरूले हालको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चले यस अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुबै पक्षको बहस सुन्न पुस ११ गते छलफल बोलाएको छ । साथै, राजपत्रमा प्रकाशित दुई पक्षबीचको सम्झौताको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अमर थापा, प्रेमराज सिलवाल, रोहित ओझा, सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचनका लागि नौ प्रकारका सामग्री आयोगले केन्द्रबाटै पठाउने
काठमाडौँ । आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले नौ प्रकारका निर्वाचन सामग्री केन्द्रबाटै पठाउने भएको छ । आयोगले नौ प्रकारका निर्वाचन सामग्री केन्द्रबाट पठाउने र ३७ प्रकारका निर्वाचन सा...
मत सर्वेक्षण ‘लाइभ’ गर्ने अनलाइनलाई कारबाही गरिने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मत सर्वेक्षण ‘लाइभ’मा संलग्न ११ अनलाइनलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले यही फागुन २१ गते हुन लागेको मत सर्वेक्षण गर्न नपाउने आचारसंहिता विपरीत मत सर्वेक्षणको लाइभ गरेको भन्दै ती अनलाइनलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निक...
प्रकाण्डले भने- हामीले लिएको कदम र चुनावमा प्रवेश गरेको कुराले विशेष स्थान राख्नेछ
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल’ ले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। आज दिउँसो आयोगमा पुगेर उनी नेतृत्वको पार्टिले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको हो...
आयोगद्वारा उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र...
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौतर्फी चर्चा र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा रहेको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः मंगलबार जारी गरेका छन् । यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश संविधान...
प्रहरीमा जाहेरी दिँदै सर्वोच्च अदालत, आगजनीमा प्रयोग भएका रसायनको फरेन्सिक जाँच गरिने
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार अदालत प्रशासनले फरेन्सिक परीक्षणपछि मात्रै फोहोर सफा...



