मङ्गलबार, ०९ भदौ २०८३
नेपाली

सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता

Main News Image

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले विधेयक फिर्ता गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विपक्षमा कुनै मत नपरेपछि विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका हुन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले माघ २० गते विधेयक फिर्ता माग्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि विधेयक फिर्ताका लागि माघ २१ गते पत्राचार गरेको थियो। त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक फिर्ता लिनका लागि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपा नेता जगदीश खरेलद्वारा महामन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेता जगदीश खरेलले पार्टीको महामन्त्री पदका लागि दिएको आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएलगत्तै महामन्त्री पदमा दाबी प्रस्तुत गरेका खरेलले पार्टीभित्रको सहमति र एकताका...

केपी ओली र शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ । ओली शुक्रबार दिउँसो देउवा निवास, महाराजगञ्ज पुगेका थिए । सचिवालयका अनुसार भेटवार्तामा देउवाको पत्नी आरजु...

रवि–बालेन सहमतिबाट किन बाहिरिए कुलमान ?

काठमाडौँ । शनिबार साँझ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबीच आगामी निर्वाचनमा मिलेर जाने सम्भावना खोज्न छलफल सुरु भयो । छलफलमा प्रवेश गरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने । छलफल सुरुमा ब...

मतदानको समय फेरियो : एमाले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि ४ बजेदेखि मात्रै भोटिङ

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भृकुटीमण्डपमा हुने भनिएको मतदानको समय परिवर्तन गरिएको छ । एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार मंगलबार दिउँसोका लागि तय गरिएको मतदानको समय सारेर दिउँसो ४...

सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुस...

मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

उनको अनुसार बै...