सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले विधेयक फिर्ता गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विपक्षमा कुनै मत नपरेपछि विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले माघ २० गते विधेयक फिर्ता माग्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि विधेयक फिर्ताका लागि माघ २१ गते पत्राचार गरेको थियो। त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक फिर्ता लिनका लागि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पिर्के सलामी नलिने गृहमन्त्री गुरूङको घोषणा
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरूङले पिर्के सलामी नलिने घोषणा गरेका छन् । अवलोकन भ्रमणमा रहेका गृहमन्त्री गुरूङले आज नवलपुरस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय पुगेर सलामी नलिने बताएका हुन् । ‘गृहमन्त्रीले पिर्के सलामी लिन्नँ भन्नुभएको छ,’ उनको सचिवाल...
निर्धक्क साथ मतदान गर्न गृहमन्त्री अर्यालको आग्रह
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर मतदान सुरक्षा पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिएका छन् । आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा शान्ति सुरक्षा र तयारीबारे गृह मन्त्रालयमा आयोजित सञ्चारकर्मीहर...
देउवाको स्वदेश फिर्ती र अदालतको आदेश : कांग्रेसभित्र फेरिँदै शक्ति सन्तुलन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस यतिबेला आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा पेचिलो र अनिश्चित राजनीतिक मोडबाट गुज्रिरहेको छ । गत पुस महिनाको अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि सतहमा आएको पार्टीको आन्तरिक विवाद समयक्रमसँगै सुल्झिनुको साटो झन् गहिरिँदै गएको छ ।<...
सर्वोच्च अदालत आगामी मंसिर १ देखि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने
काठमाडौँ । आगामी मंसिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आशिंक रुपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर...
सर्वोच्चले दियो गगन नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको गगन थापाको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ । न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिक...
‘पद होइन, जिम्मेवारी प्राथमिकता हो’ — कुलमान घिसिङको स्पष्टोक्ति
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर उठेका प्रश्नप्रति सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेका छन् । सरकारबाट बाहिरिएपछि विभिन्न टिप्पणी आउन थालेपछि उनले आफूले सुरुदेखि नै स्पष्ट अडान...



