सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले विधेयक फिर्ता गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विपक्षमा कुनै मत नपरेपछि विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले माघ २० गते विधेयक फिर्ता माग्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि विधेयक फिर्ताका लागि माघ २१ गते पत्राचार गरेको थियो। त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक फिर्ता लिनका लागि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मतदाता नामावली दर्ता गराउनेको चाप बढ्यो, निर्वाचन कार्यालय बिहान ८ बजेदेखि सञ्चालन
भेरीगङ्गा । सुर्खेतमा मतदाता नामावली दर्ता गराउनेको चाप बढेको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार नयाँ मतदाता नामावली दर्ता खुला भएको सुरुका दिनमा दर्ता गराउनेको सङ्ख्या न्यून थियो । तर पछिल्ला केही दिनमा मतद...
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दै, तोकिएको समय...
तरुण दल अध्यक्ष विद्वान गुरुङले दिए राजीनामा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको युवा संगठन नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। अध्यक्ष गुरुङले पार्टी निर्माण अभियानमा सहज वातावरण बनोस् भनेर आफूले पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेस सभापतिलाई सम्बोधन...
पैसा बाँडेको आरोपमा निर्वाचन आयोगले शक्ति बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्यो
काठमाण्डौँ । पूर्व गृहमन्त्री तथा जाजरकोटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार शक्ति बस्नेतलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । बस्नेतलाई मतदातालाई पैसा बाँडेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेक...
निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने दलको संख्या चार पुग्यो
काठमाडौँ । जनप्रीय लोकतान्त्रिक पार्टीले समानुपातिकको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । आज समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन भएको हुनाले जनप्रीय लोकतान्त्रिक पार्टीले सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हो ।
यसैगरी नेमकिपा, राष्ट्रिय जनम...
रेशम चौधरीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बन्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको...



