विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न विशेष अदालतको आदेश
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
बिहीबार मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लामो अनुसन्धानपछि पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मुद्दा दर्ता भएसँगै अदालतमा उपस्थित गराइएका पौडेलको बयान र थुनछेक बहसपछि इजलासले धरौटी वा थुनामा राख्न नपर्ने देख्दै साधारण तारेखमा छाड्ने निर्णय गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जाने बेला प्रधानमन्त्रीले दिइन् आफ्नैलाई नियुक्ती
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जाने बेलामा आफ्ना ‘प्रियहरु’लाई आकर्षक नियुक्ती दिएकी छिन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आर्दशकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षम...
माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहितका ९ दलबीच एकता घोषणा आज
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका नौ वाम घटकबीच आज पार्टी एकता घोषणा हुँदैछ । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा एकता घोषणा सभा राखिएको छ। एकता घोषण सभाअघि भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा जनप्रदर्शन गर्ने तयारी...
सुरक्षा चुनौती सामनामा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका स्मरणीय छ : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा एवं सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाह गर्दै आइरहेको भूमिका प्रसंशनीय रहेको बताएकी छन् ।
सशस्त्...
चुनावी प्रचारको पूर्वतयारीमा दलहरू, उम्मदवारहरु घरघरमा भोट माग्दै
चितवन । जिल्लामा रहेका दलहरूले चुनावी प्रचारको पूर्वतयारीका कामहरू धमाधम गरिरहेका छन् । कार्यकर्ता भेटघाट, समिति निर्माण, आर्थिक सङ्कलनलगायत काममा दल र उम्मेदवारहरू लागेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले जिल्लाका तीन वट...
चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा स...
कोशी प्रदेश सरकारका कांग्रेस मन्त्रीहरू सामूहिक राजीनामाको तयारीमा
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने अन्तिम तयारी गरेका छन् । केन्द्रीय स्तरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच सत्ता गठबन्धनका सम्बन्धमा नयाँ समझदारी बनेपछि कांग्रेसबाट मन्त्...



