शुक्रबार, ०६ कात्तिक २०८३
नेपाली

प्रधानमन्त्रीको विवादित बयान लगत्तै सुस्तामा एसएसबीको अवरोध

Main News Image

नवलपरासी । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेला सीमावर्ती क्षेत्र सुस्तामा त्यसको प्रत्यक्ष ‘साइड इफेक्ट’ देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली भूमिमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी प्रवेश गरी निर्माणाधीन तटबन्धको काम रोकेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १४ करोड रुपैयाँ लागतमा नारायणी नदी किनारमा बनिरहेको तटबन्धको ८० प्रतिशत काम सकिएका बेला हतियारधारी भारतीय सुरक्षाकर्मीले अवरोध सिर्जना गरेका हुन् ।

सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायका अनुसार आइतबार साँझ ४०–५० जनाको संख्यामा आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीले काम रोक्न चेतावनी दिएका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधि र ‘सुस्ता बचाउ अभियान’ का अभियन्ताहरूले यसलाई प्रधानमन्त्रीको अदूरदर्शी अभिव्यक्तिको परिणाम मानेका छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...

मतदान गर्न जाँदा के–के कागजात लैजाने ?

काठमाडौँ । बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान गर्न मतदाता परिचयपत्र वा त्यसको विकल्पमा अन्य पाँच प्रकारका कागजातका आधारमा मतदान केन्द्र प्रवेश गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ । 

मतदाता परिचयपत्रको सक्कलप्रति नभए...

कोप-३० मा नेपालले ९ एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औँ सम्मेलन कोप–३० को मिति नजिकिएसँगै नेपालले तयारी तीव्र बनाएको छ । कोप–३० आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख आगा...

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १:०० बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ। आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३’, ‘नेपाल कानुन आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३’ र ‘निशुल्क का...

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...

रास्वपाले फागुन ७ मा चुनावी घोषणापत्र ल्याउने

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले फागुन ७ गते घोषणापत्र ल्याउने भएको छ । रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रलाई जनतासँग प्रतिज्ञाको करारपत्र भनेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्...