दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् प्रवेश गरेका सुधन गुरुङ पाँचौँ वरीयतामा, महावीर पुन आठौँ स्थानमा
-
मिडियाबाजी
- बुध, २७ जेठ २०८३
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो पटक प्रवेश गरेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पाँचौँ वरीयता प्राप्त गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को वरीयता क्रममा गुरुङभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले, शिशिर खनाल र विराजभक्त श्रेष्ठ रहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को गठनसँगै सदस्यहरूको वरीयता पनि निर्धारण गरिएको हो ।
यसैगरी, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका महावीर पुन आठौँ वरीयतामा परेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को वरीयता सूचीअनुसार श्रममन्त्री रामजी यादव सबैभन्दा पछिल्लो अर्थात् पुछारको वरीयतामा रहेका छन् ।
सम्बन्धित खबर
बानेश्वरमा बस्ने छैन फागुन २१ पछिको प्रतिनिधि सभा बैठक
काठमाडौँ । फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभाको बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्ने छैन । २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचनयता संसद भवनको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको सम्मेलन केन्द्रमा अब संघीय स...
प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको १० लाख नमूना मतपत्र छपाइ सकियो : निर्वाचन आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको १० लाख नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरिएको जानकारी दिएको छ ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजनागरी प्रवक्ता नारायणप्रसाद भ...
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री कपुरको भेट
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिलासम्बन्धी सहायकमन्त्री एसपल कपुरले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उनीहरूबीच नेपाल(अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन...
एमाले महाधिवेशन : नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनअन्तर्गतको निर्वाचन प्रक्रिया आज बिहान ८ बजेबाट शुरु हुँदैछ । मंगलबार मतदान हुने भनिएपनि पटक(पटक समय परिवर्तन गरेर अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको हो ।
रेशम चौधरीको रिटमा पेशी तोकियो
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दर्ता गरेको रिट फेरि पेशी तोकिएको छ । चौधरीको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि...
१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...