इन्धन र विद्युतीय चार्जिङ युनिटमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन यातायात व्यवसायीको सुझाव
काठमाण्डौँ । यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले दुर्घटना राहत कोषलाई बलियो बनाउन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युत् चार्जिङ शुल्कमा प्रतियुनिट रु एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाव दिएको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासङ्घले संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सवारी ऐनमा सवारी दुर्घटनाका पीडितको तत्काल उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि ‘दुर्घटना राहत कोष’ स्थापनाका लागि अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाव दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, प्रतितोला कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा सुनको मूल्य तोलामा ६०० रुपैयाँ बढेको हो । महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुन तोलामा...
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महसुल भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीका विषयमा सहजीकरण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले कात्तिक २१ गते ऊर्जा मन्त्रालय...
नेशनल लाईफको सिईओ क्लब सदस्य सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाण्डौँ । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.ले कोशी प्रदेशका अभिकर्ताहरुलाई बिर्तामोड स्थित होटल द किंग्सबरीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूको सभापतित्वमा सिइेओ क्लब सदस्य सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तोकिएको...
आर्थिक गणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा
काठमाडौँ । दोस्रो आर्थिक गणनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले देशभर गणक तथा आवश्यक सुरपरीवेक्षक परिचालित भई सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगिसकेको जनाएको छ । आगामी वैशाख २ गतेदेखि देशभर आर्थिक गणनाको काम सुरु हुनेछ ।
...सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान पुनः सुरु, राष्ट्र बैंकद्वारा १० अर्ब ५८ करोड भुक्तानी
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान बापत १० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै रोकिएको अनुदान एक वर्षपछि सरक...
सत्र लाख किसान सूचीबद्ध गरिने
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभर सूचीकरण हुन बाँकी करिब १७ लाख किसानलाई छिट्टै सूचीबद्ध गर्ने भएको छ । स्थानीय तथा क्षेत्रीयस्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक उतारचढावलगायत केही प्राविधिक कारणले सूचीबद्ध गर्न ढिला भएकाले १७ ल...



