शनिबार, २० भदौ २०८३
नेपाली

इन्धन र विद्युतीय चार्जिङ युनिटमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन यातायात व्यवसायीको सुझाव

Main News Image

काठमाण्डौँ । यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले दुर्घटना राहत कोषलाई बलियो बनाउन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युत् चार्जिङ शुल्कमा प्रतियुनिट रु एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाव दिएको छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासङ्घले संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सवारी ऐनमा सवारी दुर्घटनाका पीडितको तत्काल उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि ‘दुर्घटना राहत कोष’ स्थापनाका लागि अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाव दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

‘बजेट लेखन समिति’ गठन, उत्तरकुमार खत्री संयोजक

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष आव ०८३/८४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा ‘बजेट लेखन समिति’ गठन गरेको छ ।

सरकारले बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्या...

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिइओमा देवेन्द्ररमण खनाल नियुक्त

काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओमा देवेन्द्ररमण खनाल नियुक्त भएका छन् । यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमै सिइओका रूपमा कार्यरत खनाललाई बैंक सञ्चालक समितिले बिहीबार दोश्रो कार्यकालका लागि पुनस्  सिइओ नियुक्त गरेको...

बिहीबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ४३ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपिय...

बागमती प्रदेशले समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आजदेखि पाँच वटा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दैछ ।

समस्याग्रस्त घोषित सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दर्शन बचत तथा ऋण सहकार...

सार्वजनिक ऋण पौने २८ खर्ब पुग्यो

काठमाडौँ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारले २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिँदा जीडीपीमा यसको अनुपात बढेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनु...

ग्यास अनुदान खारेज गरिँदै

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेज गर्दै विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आम जनता...