आइतबारको बिदा पुनरावलोकन हुने, ४० अर्ब ४४ करोडको कार्यक्रममा एआईको चर्चा
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणको संकल्पसहित उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश स्थापनापछिको यो तेस्रो ठूलो बजेट हो, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२।७४ प्रतिशतले बढी छ ।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड, अनुदान र चालु आवको नगद मौज्दातलाई आधार बनाइएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सरकारले आफ्नो लक्ष्य र वाचाअनुसार काम नगरे पार्टीले हस्तक्षेप गर्छौं : सभापति
निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...
नेपाली सेनाको सहयोगमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन हुने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन नेपाली सेनाको सहयोगमा गर्ने जनाएको छ । आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले दलहरूसँग आचारसंहिताबारे भएको छलफलमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमनको व्यवस्था जानकारी गराएका हुन् ।
<...रास्वपाको नवलपरासी सभापति महेन्द्र ठकुरी कांग्रेसमा प्रवेश
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको केही दिनअघि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नवलपरासी जिल्लाका सभापति महेन्द्र सिंह ठकुरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा ले ठकुरीलाई पार्टीमा स्वागत...
रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। रेशमलाल चौधरीले चुनाव चिह्न जाँतो राखेर नयाँ दल दर्ता गराएका हुन् । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार योसँगै आयोगमा दर्ता भएका राजनीति...
बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वेक्षणसम्बन्धी खाका स्वीकृत गर्दै हाल कायम दरबन्दीमध्ये १३४ पद घटाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशअन्तर्गत कार...


