मङ्गलबार, २३ भदौ २०८३
नेपाली

देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने सरकारको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ । सरकारले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतको यस आदेशसँगै हाल हङकङमा रहेका देउवा दम्पतीलाई तत्काल पक्राउ गर्ने कानुनी बाटो बन्द भएको छ ।

यसअघि उनीहरूलाई पक्राउ गर्नका लागि सरकारले गरेको आग्रहलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण संगठन ९इन्टरपोल० ले समेत अस्वीकार गरिसकेको थियो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पौडेलको रिटमाथिको सुनुवाइ असार १६ गते

काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ यही असार १६ गते हुने भएको छ । पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले उहाँलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा...

७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...

निर्वाचन आयोगले सुरु गर्‍यो समानुपातिक बन्द सूची संकलन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलन प्रक्रिया आजदेखि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका अनुसार सबै प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी पूरा भएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार आज...

म सबै छानबिनका लागि तयार छु : प्रचण्ड

काठमाण्डौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू कुनै पनि प्रकारको छानबिनका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।  शनिबार पेरिसडाँडास्थित नेकपा केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी...

निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।<...

आचारसंहिता विपरीत टाँसिएका २० हजार निर्वाचन प्रचार सामग्री हटाइयो

काठमाडौँ । धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनकपुरधाम नगर क्षेत्रभित्र उम्मेद्वारले आचारसंहिता विपरीत विभिन्न ठाउँमा टाँसेका निर्वाचन प्रचार सामग्री हटाएको छ । कार्यालयले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन...