मङ्गलबार, २३ भदौ २०८३
नेपाली

पूर्वमन्त्री गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर धरौटीमा रिहा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको आदेशलाई बदर गर्दै धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले धरौटी माग गर्ने आदेश भए पनि लिखित आदेश नआएका कारण धरौटी रकमबारे बुधबार थाहा हुने बताए । यसअघि २०८२ पुस १६ गते विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइराला सम्मिलित इजलासले पूर्व मन्त्री गुप्तालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

महाधिवेशन मिति तोक्न माग गर्दै कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले बुझाए पत्र

काठमाडौँ । । नेपाली कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । शुक्रबार उनीहरूले पार्टी मुख्यालय सानेपा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गएका हुन्...

लुम्बिनीका तीन सांसदलाई जसपा नेपालले पुनः स्पष्टीकरण सोध्यो

काठमाडौँ ।  जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेय, हेमा बेल्वासे ९केसी० र भण्डारीलाल अहिरलाई पार्टी निर्देशनविपरीत काम गरेको भन्दै पुनः स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

पार्टीले २०८३ भदौ १ गते लुम्बिनी प्रदेशको...

निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छ : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको बताएका छन् । दक्षिण कोरिया भ्रमणमा रहेका मन्त्री खरेलसँग नेपाल पत्रकार महासंघ, दक्षिण कोरिया शाखाले शु...

बालेन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै के- के भए पहिलो बैठकको निर्णयहरू !

मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकका चार निर्णय सार्वजनिक भएका छन् । शुक्रबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न चार वटा निर्णय गरेकाे हाे।

 सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले गर...

जेनजी आन्दोलनको घटनामा ओली नेतृत्वको सरकार दोषी : एमाले उपाध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले जेनजी आन्दोलनको क्रममा २३ गते भएको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले...

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...