सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगका सबै काम रोक्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि गत शुक्रबार नै सर्वोच्चले आयोगका कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै आयोगले पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसैन्याधिकारी र संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारीबाहेक अन्यको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने भनी सूचना जारी गरेको थियो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रामेछापमा यात्रुवाहक सुमो दुर्घटना, यात्रुको अबस्था कस्तो छ ?
रामेछाप । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–६ माकादुममा सोमबार बिहान एक यात्रुवाहक सुमो दुर्घटनामा परेको छ । खाँडादेवी ७ टिमुबाट यात्रु लिएर काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको बाप्र ०८(००१ ज ०२२४ नम्बरको सुमो दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । दुर्घटनामा चालकसहित कुल ६...
आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु
काठमाडौँ । आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रको औपचारिक थालनी हुँदैछ । सरकारको निर्णयअनुसार हरेक वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालय तहको शैक्षिकसत्र सुरु गरिएको हो । विगतमा वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सुरु हुँदै आएकामा वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयले भर्ना लि...
सरकार र आन्दोलनकारीबीच हुने सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज जेन-जी आन्दोलनका अगुवा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेकी छन् । सरकार र आन्दोलनकारीबीच हुन लागेको सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने विषयमा छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि...
हुम्लामा बन्ने भयो ३३५ मेगावाट क्षमताको हुम्ला कर्णाली दोस्रो जलविद्युत् आयोजना
काठमाडौँ । आर्थिक विकासमा पछाडि रहेको हुम्ला जिल्लामा कूल तीन सय ३५ मेगावाट क्षमताको हुम्ला कर्णाली दोस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हाल सो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन...
ट्रक र बस आपसमा ठोक्किँदा १४ घाइते
काठमाडौँ । मकवानपुरमा चामल लोड गरिएको बिहीबार ट्रक र यात्रु बाहक बस आपसमा ठोक्किँदा १४ जना घाइते भएका छन् । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका-९ रजैया स्थित पूर्व पश्चिम सडक खण्डबाट हेटौंडातर्फ जाँदै गरेको बाप्र ०६००१ ख ०४१५ नम्बरको चामल लोड ट्रक र विपरी...
सरकारले सात लाख विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले अन्तरिम अवधिका लागि हालकै आपूर्तिकर्तासँग सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरवारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नभएसम्मको अन्तरिम...



