सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगका सबै काम रोक्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि गत शुक्रबार नै सर्वोच्चले आयोगका कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै आयोगले पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसैन्याधिकारी र संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारीबाहेक अन्यको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने भनी सूचना जारी गरेको थियो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
महाकवि देवकोटाको ११७ औं जन्मजयन्ती मनाइँदै
काठमाडौँ । नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ११७औं जन्मजयन्ती आज स्वदेश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । महाकवि देवकोटाको जन्म विसं १९६६ मा कात्र्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक...
रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढीपीडितका लागि राहत संकलन गर्न काठमाडौं प्रशासनको अग्रह
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि राहत सामग्री संकलन गर्न आग्रह गरेको छ । शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले काठमाडौं जिल्लाभित्र रहेका संघ–संस्था, कम्पनी, क्लब,...
हुम्लामा बन्ने भयो ३३५ मेगावाट क्षमताको हुम्ला कर्णाली दोस्रो जलविद्युत् आयोजना
काठमाडौँ । आर्थिक विकासमा पछाडि रहेको हुम्ला जिल्लामा कूल तीन सय ३५ मेगावाट क्षमताको हुम्ला कर्णाली दोस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हाल सो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन...
आज ईद उल फित्र पर्व मनाइँदै
काठमाडौँ । अरबी पात्रो हिजरी संवतअनुसार नवौँ महिनामा निराहार व्रत गरेका देशभरका मुस्लिम समुदायले विशेष नमाज पाठ गरी ठूलाबडाबाट आशीर्वाद लिएर आज इद उल फित्र पर्व मनाउँदै छन् । आज विशेष नमाज पाठ गरेपछि तीन दिनसम्म आफुभन्दा ठूला बडाकहाँ गएर आशिर्वाद...
भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बहाव सर्तकता तहभन्दा तल : बाढी पूर्वानुमान महाशाखा
काठमाण्डौँ । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बहाव सर्तकता तहभन्दा तल रहेता पनि उच्च सतर्कता अपाउन आग्रह गरिएको छ । जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र, बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले यही भदौ १० गते भोटेकोशी मा आएको बाढीपश्चात ती नदीमा पानीको बहाव तल रह...
डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनसम्बन्धी प्रिमियम शुल्क विवाद समाधानको पहल सकरात्मक
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठूला उद्योगहरूबीच लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनसम्बन्धी प्रिमियम शुल्क विवाद समाधानका लागि सरकारले चालेको पहललाई उद्योगीहरूले स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महास...



