बुधबार, १० भदौ २०८३
नेपाली

पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मधेस प्रदेशसभाका सभामुख मण्डललाई ती पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न आदेश दिएको हो।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्यहरू मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदा शंकर साह कलबनर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला सिंहलाई प्रदेशसभाको बैठकमा लगातार १० दिन अनुपस्थित रहेको भन्दै पदमुक्त गरिएको थियो। सभामुखको निर्णयविरुद्ध पदमुक्त भएका प्रदेशसभाका सदस्यहरूले सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

दुर्गा प्रसार्ईं थुनामुक्त

काठमाडौँ । नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त भएका छन् । प्रसाईंका छोरा निराजनले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्चले रिट जारी गरेसँगै उनी थुनामुक्त भएका हुन् । प्रसाईंलाई गैरकानु...

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कार्की सिफारिस

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा मानबहादुर कार्की मोरङलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको परिषद्को बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय ग...

एमाले उपाध्यक्ष पदका लागि बिन्दा पाण्डे मैदानमा, प्रस्तावकमा अष्टलक्ष्मी

काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी नेतृ बिन्दा पाण्डेले पार्टीको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको प्रस्तावमा पाण्डेले उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् । पार्टीको जारी ११औँ महाधिवेशनम...

सुधनको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीले नै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएपछि गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयंले सम्हाल्ने भएका छन् । गुरुङको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीले उक्त जिम्मेवारी आफू मातहत नै राखेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले...

सतर्कता केन्द्रको अनुगमन तीन गुणाले बढाइयो, ११ हजार बढी कर्मचारी कारबाहीमा

काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अनुशासनहीनता तथा आचारसंहिता उल्लंघन नियन्त्रण गर्न अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्...

रवि र जीबीसहितका व्यक्तिविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता, सहकारी ठगी मुद्दा भने यथावत

काठमाडौँ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गीतेन्द्रबाबु जीबी राईसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध चलिरहेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट पेस भएको अभियोगपत्र संश...