शुक्रबार, १९ असार २०८३
नेपाली

वडाध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाललाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मंगलबार निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । 

अदालतले ढकाललाई पदमुक्त गर्नुपर्ने आधार र कारणबारे कानुनबमोजिम लिखित जवाफ पेस गर्न निर्वाचन आयोग र अन्य विपक्षीलाई निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै ढकाल हाललाई वडाध्यक्षकै जिम्मेवारीमा रहने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसले ढकालले दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएपछि आयोगले उनको पद रिक्त भएको निर्णय गरेको थियो । 


ढकाल तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट राजनीति गरेका नेता भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएका थिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

देउवा, ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता, झापामा सघाउन ओलीको अनुरोध

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निबर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहार प्रचणडबीच भेटवार्ता भएको छ । भेट आइतबार भएको स्रोत बताउँछ ।

आगामी चुनाबमा शेरबहादुर देउवा...

कूटनीतिक सम्बन्धको ७० वर्षगाँठमा राष्ट्रपति पौडेल जापान जाँदै

काठमाडौँ । नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षगाँठको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज आइतबार जापानको औपचारिक भ्रमणमा प्रस्थान गर्ने भएका छन् । जापान सरकारको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति पौडेल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै जापान...

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जिल्लाबाहिरबाट मतदान गर्न नपाइने

काठमाण्डौँ । आउँदो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि जिल्ला बाहिर रहेका मतदाताले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले निश्चित समूहका लागि मात्रै अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरेकाले सबै मतदाताले अन्तरजिल्ला मतदान गर्न नपाउने भएका हुन् । ...

जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भ...

कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको स...

दुर्गा प्रसाईंलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौं प्रशासनको अनुमति

काठमाडौँ । सोमबार मध्यरातमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौं प्रशासनले अनुमति दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा प्रसाईंलाई ४ दिन ह...