वडाध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाललाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मंगलबार निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले ढकाललाई पदमुक्त गर्नुपर्ने आधार र कारणबारे कानुनबमोजिम लिखित जवाफ पेस गर्न निर्वाचन आयोग र अन्य विपक्षीलाई निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै ढकाल हाललाई वडाध्यक्षकै जिम्मेवारीमा रहने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसले ढकालले दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएपछि आयोगले उनको पद रिक्त भएको निर्णय गरेको थियो ।
ढकाल तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट राजनीति गरेका नेता भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी आज, अन्तिम नामावली प्रकाशन कहिले ?
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको विरोधमा आज उजुरी दिन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार उम्मेदवारी दर्ता भएका उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन...
रास्वपाले समानुपातिकका ५७ सांसदको नाम टुंग्यायो
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले समानुपातिक तर्फबाट उम्मेदवारको अन्तिम नामावली निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ । आज वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले समानुपातिक प्रणाली अन्तर्ग...
गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने
काठमाडौँ । आगामी जेठ १५ गते देशैभर मनाइने गणतन्त्र दिवसको विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन नगर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो समारोहमा प्रधानमन्त्रीको सट्टा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्दै औपचारिक...
रास्वपा महाधिवेशनमा तीव्र असन्तुष्टि : मतदान प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न
चितवन । नयाँ राजनीतिक संस्कारको दाबी गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आन्तरिक खिचातानी, व्यवस्थापकीय कमजोरी र मतदान प्रक्रियाको विवादका कारण नराम्रोसँग थला परेको छ । तीन दिनभित्रै भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने य...
संसद पुनर्स्थापनाका सबै रिट एकसाथ सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर सबै मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै कांग्रेसका ५७ र अन्य दलका ३ गरी ६० निवर्तमान सांसदले दायर गरेको पूरक रिट निवेदनलाई यसअघि कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसद...
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...


