संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पठाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशमा यस निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने र प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर सम्बन्धी निवेदनमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकाले नियमावली अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसले उपसभामुखमा रुबीकुमारीलाई समर्थन गर्ने
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा श्रम संस्कृति पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी रुबीकुमारी ठाकुरलाई समर्थन गर्ने भएको छ।बिहीबार भएको उपसभामुखको उम्मेदवारमा श्रम संस्कृतिबाट रुवीकुमारी उम्मेदवार बनेकी छन् ।
...बालेन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै के- के भए पहिलो बैठकको निर्णयहरू !
मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकका चार निर्णय सार्वजनिक भएका छन् । शुक्रबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न चार वटा निर्णय गरेकाे हाे।
सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले गर...
रास्वपा सचिवालय बैठक बस्दै : के छन् एजेन्डा ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको सचिवालय बैठक आइतबार बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बस्ने बैठकमा ६ वटा एजेन्डा तय भएको प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए । सभापति लामिछानेले आह्वान गरेको सचिवालय बैठकमा पार्टीको सांगठ...
रास्वपाबाट उम्मेदवार सिफारिस कुँवरले त्यागे पार्टी
बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा रुपन्देहीका एक नेताले पार्टी परित्याग गरेका छन् । रास्वपाबाट रुपन्देही–१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार सिफारिस भएका डा। श्री कुँवरले पार्टी परित्याग गरेका हुन् । पार्टीले प्राइमरी इलेक्सन गरे...
सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादवले दाबी पेश
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले दाबी पेश गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभ समक्ष सात दलको बहुमतसहित कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्...



