बिहिबार, ०४ असार २०८३
नेपाली

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पठाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशमा यस निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने र प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर सम्बन्धी निवेदनमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकाले नियमावली अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

केपी ओलीलाई योगेशको जवाफ : एमालेलाई बहुआयामिक पुनर्गठन गर्न चाहन्छौँ

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीभित्र बहुआयामिक पुनर्गठनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले केही नेताहरूले उपद्रो मच्चाउँदै आफ्नै राजीनामा मागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्...

संविधान कार्यान्वयनका लागि १४६ वटा ऐन जारी : मन्त्री सिन्हा

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले नेपालको संविधान जारी भएसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठ...

व्ययभार घटाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना, ६ मन्त्रालयको नाम फेरिँदै

काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम...

निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । आज काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको दोश्रो प्रतिलिपि लिएपछि उनले सरकार र सम्बन्...

वैशाख १५ बाट रास्वपाले जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले वैशाख १५ गतेदेखि जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले वैशाख १५ बाट जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टीको संगठ...

पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...