संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पठाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशमा यस निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने र प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर सम्बन्धी निवेदनमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकाले नियमावली अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङद्वारा चार दिनमै दुई उपाध्यक्षमाथि कारबाही
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले चार दिनभित्र दुई जना उपाध्यक्षमाथि कारबाही गरेका छन् । उपाध्यक्ष राजकुमार तामाङ ९देवराज लामा० लाई निलम्बन गरेको ३ दिनपछि शनिबार अर्का उपाध्यक्ष डा मित्र परियार पनि कारबाहीमा परेका हुन् । धरा...
कांग्रेस सभापति देउवा र सञ्चारमन्त्री खरेलबीच निर्वाचनबारे छलफल
काठमाडौँ । वर्तमान सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन क्रियाशील छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको वातावरण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग सघन रुपमा छलफल सुरु गरेको छ । आज सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प...
गृहमन्त्री र मेयरबीच तीव्र मतभेद : गृहमन्त्रीका अनुसार बालेनको कदम आपराधिक
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहबीचको तिक्तता सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेको छ । सोमबार थापाथलीस्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्री अर्यालले डो...
देउवा–खड्का पक्षको शक्ति प्रदर्शन तयारी, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि कांग्रेसको राष्ट्रिय भेला
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष फेरि सतहमा देखिने भएको छ । पार्टीका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता प्रकाशमान सिंह खड्का निकट समूहले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेन्जी मुभमेन्ट नेपालको माग
काठमाडौँ । जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेन्जी आन्दोलनमा भएका हत्या, आगजनी र हिंसात्मक...
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत
जनकपुरधाम । मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत पाएका छन्। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट उनले विश्वासको मत पाएका हुन्।
सदनमा रहेका १० वटै दलका उपस्थित ९२ सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका छन्। सत्तापक्षीय सम्पूर्ण दल र प्रमुख प्...



