संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पठाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशमा यस निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने र प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर सम्बन्धी निवेदनमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकाले नियमावली अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सहिदहरुको आकांक्षा साकार पार्न मन, वचन र कर्मले समर्पित हुन राष्ट्रपतिको आग्रह
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, आम जनसमुदाय र सम्बद्ध सबैलाई नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको स्वाधीनताका लागि सहादत प्राप्त गरेका सहिदहरुको आकांक्षा साकार पार्न मन, वचन र कर्मले समर्पित हुन आग्रह गरेका छन् ।...
छानबिन आयोगमा बयान दिने कि नदिने दोधारमा लेखक, सभापति देउवासँग परामर्श गर्दै
काठमाडौँ । तत्कालीन गृहमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगमा बयान दिने कि नदिने भन्नेबारे द्विविधामा परेका छन् । जाँचबुझ आयोगले लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाएको छ । त्यसबारे उनले विभि...
समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदै
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको निर्वाचन परिणामसहितको समग्र प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाउने भएको छ । आयोगले आज बिहान साढे ११ बजे समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र दिएप...
काठमाडौँका यी ठाउँमा २ महिनासम्म भेला र प्रदर्शन गर्न निषेध
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न स्थानमा आगामी दुई महिनासम्म भेला प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा शुक्रबार जारी आदेशमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला नहुनस...
सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त ग...
गगन थापा पक्षलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ। शुक्रबार आयोगले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्दै आयोगले...



