संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पठाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशमा यस निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने र प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर सम्बन्धी निवेदनमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकाले नियमावली अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पुराना अनुहारले कांग्रेस संकटमा, नयाँ नेतृत्व अपरिहार्य : उमेश श्रेष्ठ
- विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले कांग्रेसभित्र अब पूरानो शैली र अनुहारभन्दा नयाँ, पढेलेखेका, उद्यमशील र विषयविज्ञ युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । ने...
मधेश प्रदेशमा तीन दलीय गठबन्धन कायम रहने
जनकपुर । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच बढ्दै गएको चिसोपनका कारण प्रदेशहरुको राजनीतिक समिकरण फेरबदल सुरु हुँदा मधेश प्रदेशमा भने यसको कुनै असर नपर्ने भएको छ ।
मधेश प्रदेशमा हाल विद्यमान नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमामे र नेपाली कम्युनिष्ठ पार्टी –ने...
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका १०० दिनः जेनजी राहतदेखि निर्वाचन तयारीसम्म
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितिमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलन व्यवस्थापन, राहत, शान्ति...
हर्क साम्पाङलाई जानकी मन्दिर प्रवेशमा ‘हिन्दु सम्राट सेना’को अवरोध
जनकपुरधाम । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङको जनकपुरधाम भ्रमणअघि आइतबार जानकी मन्दिर परिसरमा तनाव उत्पन्न भएको छ। साम्पाङलाई स्वागत गर्न पुगेका उनका समर्थक र हिन्दु सम्राट सेनाका कार्यकर्ताबीच धकेलाधकेल भएपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्य...
आमा सुरक्षा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न संसद्मा माग
काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व र प्रसूति सेवालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क र प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० कि सांसद डा। तोसिमा कार्कीले...
लुम्बिनीका तीन सांसदलाई जसपा नेपालले पुनः स्पष्टीकरण सोध्यो
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेय, हेमा बेल्वासे ९केसी० र भण्डारीलाल अहिरलाई पार्टी निर्देशनविपरीत काम गरेको भन्दै पुनः स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
पार्टीले २०८३ भदौ १ गते लुम्बिनी प्रदेशको...



