संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पठाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशमा यस निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने र प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर सम्बन्धी निवेदनमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकाले नियमावली अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा थापा निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा गगनकुमार थापा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । काठमाडौंमा जारी विशेष महाधिवेशन पक्षधरको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट बुधबार पार्टी सभापति पदमा थापा निर्विरोध निर्वाचित भएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक सीताराम...
रास्वपाले रोजगारी र मध्यम वर्गीय परिवारलक्षित वाचापत्र ल्याउने
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेता शिशिर खनालले आगामी निर्वाचनमा रास्वपाले रोजगारी र मध्यम परिवारलाई लक्षित गरेर आफ्नो दलका वाचापत्र ल्याउने बताएका छन् । जेनजी आन्दोलन पछिको मूख्य माग नै रोजगार भए...
निर्वाचन ७७ दिन बाँकीः निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका’ सार्वजनिक गरेको छ । ‘निर्वाचन शिक्षा तथा सूचनाको विस्तार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको पूर्वाधार’ नारासहित सामाजिक अध्ययन शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्ष...
सहिद दिवसमा बालेनको शुभकामना : ‘फेरि कसैले सहिद बन्नु नपरोस् !’
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका उम्मेदवारसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनले आज बिहानै सहिद दिवसको शुभकामना दिँदै फेरि कसैले सहिद बन्न नपरोस् भन्ने कामना गरेका छन् । चुनावी अभियानका क्रममा अहिले...
निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन
काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...
तराई-मधेसको पछिल्लो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सांसदहरूबीच छलफल
काठमाडौँ । तराई तथा मधेस क्षेत्रमा पछिल्लो समय सिर्जित असहज परिस्थिति र सामाजिक(साम्प्रदायिक तनावबारे निकास खोज्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री...



