संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पठाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशमा यस निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको स्पष्ट अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने र प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर सम्बन्धी निवेदनमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएकाले नियमावली अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रपति पौडेल आज अपराह्न स्वदेश फर्कँदै
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कतारको राजधानी दोहामा आयोजित ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’ मा सहभागी भएर आज अपराह्न स्वदेश फर्कँदै छन् । राष्ट्रपति पौडेलले उक्त सम्मेलनको मुख्य सत्रलाई गत मंगलबार सम्बोधन गरेका...
धनुषा १ को मत परिणाम सार्वजनिक नगर्न आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले धनुषा १ को मत परिणाम घोषणा नगर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । आयोगले फागुन १८ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरु...
ईश्वर पोखरेल काठमाडौँ-५ बाट चुनाव लड्ने !
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नाम काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र ५ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ एकल सिफारिस भएको छ । आइतबार बसेको एमाले निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीको बैठकले आगामी फागुन २१ मा हुने नि...
ज्ञानेन्द्र शाहलाई दुर्गा प्रसाईंको सन्देश : राजा बन्न पृथ्वीनारायण जस्तै मैदानमा आउनुपर्छ
भक्तपुर । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । शनिबार भक्तपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पूर्...
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जिल्लाबाहिरबाट मतदान गर्न नपाइने
काठमाण्डौँ । आउँदो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि जिल्ला बाहिर रहेका मतदाताले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले निश्चित समूहका लागि मात्रै अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरेकाले सबै मतदाताले अन्तरजिल्ला मतदान गर्न नपाउने भएका हुन् । ...
अशोक राई नेतृत्वको जसपा विभाजन, बहुमत केन्द्रीय सदस्य जसपा नेपालमा समाहित
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीकी सहअध्यक्ष रेणु यादवसहित बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँगको एकीकरण प्रक्रियामा समाहित भएका छन् । जसपाकी सह अध्यक्ष यादल र र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच पार्टी एकताको सम्झौतामा हस्ताक...



