विश्वासको मत नपाउने भएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने
धनगढी । विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिने भएका छन् । मुख्यमन्त्रीले यही साउन २७ वा २८ गते राजीनामा दिने तयारी गरेको जानकारी दिए ।
प्रदेशसभामा आफूले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी गरेका हुन् । विश्वासको मत लिनका लागि आवश्यक बहुमत जुट्ने अवस्था नदेखिएपछि राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
काठमाडौंका मतदातालाई ढाँट्न नसकेपछि बालेन झापा झरेका हुन् : ओली
झापा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको जनताले नपत्याउने अवस्था भएपछि बालेन बालेन्द्र शाह झापातिर आएको बताएका छन्। सोमबार झापामा आयोजित मतदाता भेटघाट कार्यक्रममा उनले आफ्नै जिल्लाका कसैले पत्याउने अवस्था नभएको कारण काठमाडौंमा जिति...
संसद भवन चैत १ भित्र हस्तान्तरण गर्न मन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा। डा। कुमार इङनामले निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको काम आउँदो चैत १ गतेभित्र सकाएर हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार भवनको स्थलगत अनुगमन गर्दै उनले...
पाँच वर्षभित्र नेपाललाई डिजिटल प्रविधिमा लैजाने गगन थापाको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार गगन थापाले अवको पाँच वर्षभित्र नेपाललाई डिजिटल प्रविधि लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सोमबार सामाजिक संजालमार्फत एक भिडियो सार्वजनिक ग...
चुनाव जिते पनि रबि लामिछानेले सांसद बन्न पाउँदैनन् ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनाव जिते पनि सांसद पद नपाउने चर्चा फैलिए पनि उनले यस्तो नहुने बताएका छन् । उनका विरोधीहरूले यही कुरालाई आधार बनाएर उनलाई भोट नदिन मतदातालाई प्रोत्साहित गरेको खबरहरू आएका छन् । च...
शुक्रबार मात्रै ५ राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा शुक्रबार मात्रै पाँच राजनीतिक दलहरूले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । आयोगका अनुसार योगेन्द्र मण्डल, चन्द्रप्रकाश सुवेदी, सविन सिग्देल, रत्नप्रसाद श्रेष्ठ र रियाज अहमद शेषले आ(आफ्ना दल दर्ताक...
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...



