मङ्गलबार, २४ कात्तिक २०८३
नेपाली

अदालतको आदेश आत्तिनुपर्ने विषय होइन, पुन : पुष्टि गर्ने अवसर हो स् गगन थापा

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न पार्टीको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको दोहोर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतसमक्ष यसको वैधानिकता फेरि पुष्टि गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले वैधानिकताको मुद्दालाई पुनः हेर्ने पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको पृष्ठभूमिमा सभापति थापाको यो भनाइ आएको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बालेनले विश्वासको मत लिनु नपर्ने

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने निश्चित भइसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनले प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि विश्वासको मत लिनु पर्ने छैन । निर्वाचनअघि नै पार्टीले बालेनलाई प्रधानमन्...

गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने

काठमाडौँ । आगामी जेठ १५ गते देशैभर मनाइने गणतन्त्र दिवसको विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन नगर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो समारोहमा प्रधानमन्त्रीको सट्टा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्दै औपचारिक...

मिराज ढुंगानाको कार्यालयमा आक्रमण, महिलामाथि हातपात

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाको कार्यालयमा आक्रमण भएको छ ।

ढुंगानाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफ्नो राजनीतिक अभियानका सञ्चालनका लागि खोलेको कार्यालयमा आक्रमण भएको दाबी गरेका छ...

जेनजी आन्दोलन छानबिनः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र काट्ने तयारी

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका बेला भएका घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छानबिनको लागि पत्र काट्ने तयारी गरेको छ । बिहिबार जाँचबुझ आयोगका प्रमुख गौरी बहादुर कार्कीले केपी शर्मा ओलीलाई आयोगल...

संघीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावल र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले नेपालका लागि चीनका राजदूत झाङ माओमिङसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् ।

मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा नेपाल–चीन द्विपक्षीय सहयोगका विविध विषयमा छलफल भए...

नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त

काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

मन्त्र...