आइतबार, २२ कात्तिक २०८३
नेपाली

अदालतको आदेश आत्तिनुपर्ने विषय होइन, पुन : पुष्टि गर्ने अवसर हो स् गगन थापा

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न पार्टीको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको दोहोर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतसमक्ष यसको वैधानिकता फेरि पुष्टि गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले वैधानिकताको मुद्दालाई पुनः हेर्ने पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको पृष्ठभूमिमा सभापति थापाको यो भनाइ आएको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन सभामा भाग लिन मन्त्री कुलमान घिसिङ भारत प्रस्थान

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको आठौं महासभामा भाग लिन भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । उनि सोमबार अपरान्ह राष्ट...

जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरुप सेवा प्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन-जी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार जनआकांक्षाअनुरूप सेवाप्रवाह गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको चालु आवमा सञ्चालित कार्...

आगो लगाउने होइन, देश सम्हाल्ने शक्ति चाहिएको छ : गगन थापा

कास्की । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुक अहिले चरम निराशा र अविश्वासको भुमरीमा रहेकाले देशलाई सम्हाल्ने शक्तिको खाँचो रहेको बताएका छन् । कांग्रेस कास्कीको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले उत्तेजना फैलाउने भन्दा पनि धैर्यपूर्वक देशलाई निकास...

सरकारले दमन गर्‍यो, हामी सहँदैनौँ : जेनजी प्रतिनिधि

काठमाडौँ । जेनजी प्रतिनिधिहरूले सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दमन गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल थुनिएका साथीहरूको रिहाइ नभए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि भेला भएका जेनजी...

संविधान, विधान र फैसलाका कारण कांग्रेस महाधिवेशन सर्दैन : सभापति गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले अदालतको फैसला, नेपालको संविधान र पार्टीको विधानका कारण नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिभन्दा एक घण्टा पनि तलमाथि नहुने दाबी गरेका छन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनद्वारा आयो...

निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...