अदालतको आदेश आत्तिनुपर्ने विषय होइन, पुन : पुष्टि गर्ने अवसर हो स् गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न पार्टीको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको दोहोर्याउँदै सर्वोच्च अदालतसमक्ष यसको वैधानिकता फेरि पुष्टि गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले वैधानिकताको मुद्दालाई पुनः हेर्ने पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको पृष्ठभूमिमा सभापति थापाको यो भनाइ आएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसले खाता खोल्यो, मुस्ताङमा योगेश गौचन थकाली निर्वाचित
काठमाडौँ । मुस्ताङमा कांग्रेसका योगेश गौचन थकाली निर्वाचित भएका छन् । उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवार निवर्तमान सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनलाई पराजित गरेका हुन् । गौचनले ३ हजार ९९२ मत पाउँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी तुलाचनले ३०७८ मत पाएका छन्। यस्तै राष्ट्रि...
विष्णु पौडेलको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर
काठमाडौँ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको छ । पौडेलकी पत्नी निवेदक रहेको उक्त रिटमा पौडेललाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न कुन...
रविलाई अर्को राहात : थुनामा राख्नुपर्ने माग उच्च अदालत पाटनद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दिपककुमार खरेलको इजलासले बिहीबार जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो...
आज सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्दै एमाले, केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्ने
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आज देशका सबै जिल्लामा जनप्रदर्शन गर्दै छ । सबै जिल्लाका सदरमुकाम वा ठूला सहरमा हुने जनसभालाई एमालेका केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । यसका लागि सबै केन्द्रीय सदस्य जिल्लामा खटिएक...
कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा दुई जना मनोनीत
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा दुईजनालाई मनोनीत गरेको छ । पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा नयाँ सदस्य र सदस्य–सचिव नियुक्त गरेका हुन् ।
विपद् प्रभावित र जोखिममा परेकालाई सुरक्षित घर, निःशुल्क निर्माण सामग्री र अनुदान दिइने
काठमाडौँ । सरकारले विपद् प्रभावित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवारका लागि सुरक्षित आवासको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावित भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ ले मूल ऐनमा दफा १६ख मा यो व्यवस्...



