आइतबार, ११ असोज २०८३
नेपाली

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनविरुद्धको मुद्दामा पेसी नतोकिएको बताए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन आचारसंहिता–निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइँदैन

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय भएको आचारसंहितामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता तय गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तय गरेको...

रास्वपा महाधिवेशनको बन्दसत्र आज : प्रतिवेदनमाथि छलफल र उम्मेदवारी दर्ता हुँदै, भोलि मतदान हुने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्र आज बिहानदेखि चितवन उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा सुरु हुँदैछ । शनिबार गेष्टहाउस चौरमा भव्य रूपमा उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएपछि आज बन्दसत्रका साथै नयाँ नेतृत...

आगामी पाँच बर्ष राष्ट्र निर्माणका लाग्ने गगनको योजना

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आगामी पाँच बर्ष राष्ट्र निर्माणका लाग्ने योजनाका साथ अघि बढ्ने बताएका छन् । बौद्धिक पेशाकर्मी अभियान परिषदले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सभापति थापाले यसअघि पटक पटक अवसर पाउँदा त...

मतदान सहज बनाउन आयोगद्वारा ८८५ मतदान केन्द्र थप

काठमाडौँ । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । शनिबार निर्वाचन आयोगले मतदान स्थल र केन्द्र निर्धारण गरेको हो । देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल निर्धारण गरिएको छ । ती स्थलमा कुल २३ हजार ११२ मत...

देश फेसबुकको पहुँचले होइन, संविधान र राज्यको संस्थाले चलाउनुपर्छ : नीता घतानी

काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी सांसद नीता घतानीले सीमा सम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले सच्याउनुपर्ने र उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गरेकी छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद घतानीले एमाले सदनमा प्...

कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय

काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा द...