जनदबाबपछि पछि हट्यो सरकार : शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष भार विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रचण्डले भने– राज्यका निकायहरू अन्योलमा छन्, सरकारको लक्षण राम्रो छैन
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र राज्यका विभिन्न निकायहरू अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेको बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले वर्तमान...
एमालेले आज नयाँ नेतृत्व पाउँदै, केही घण्टामै नतिजा
काठमाडौं। नेकपा एमालेले महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व पाउँदै छ । मंसिर २७ गतेदेखि सुरु भएको महाधिवेशन मतदान सुरु भएसँगै पार्टीको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो । बुधबार बिहान ९ बजेदेखि मतदान सुरु भएको मतदान अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ...
समानुपातिक मतपत्र सार्वजनिक, काठमाडौँको सबैभन्दा ठुलो
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्रको नमूना सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले सातवटै प्रदेशको क्षेत्रको मतपत्रको नमूना सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यसमा एउटा मात...
विप्लवद्वारा अगाडि सारिएको सर्वपक्षीय सरकार निर्माणमा जेनजी मुभमेन्ट नेपालको साथ
काठमाडौँ । जेन्जी विद्रोहका क्रममा नवोदित पुस्ताले उठाएका राजनीतिक तथा शासकीय मुद्दाहरू अझै सम्बोधन नभएको भन्दै जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले वर्तमान अवस्थामा पुरानै शासकीय स्वरूपमा गरिने निर्वाचन देश र जनताप्रति धोका हुने चेतावनी दिएको छ । मुभमेन...
प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाइन् संयुक्त बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि प्रमुख सात राजनीतिक दलका नेताहरू, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजलगायतको संयुक्त बैठक बोलाएकी छन् । प्रधाानमन्त्री कार्कीले सोमबार दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री...
एक महिनाभित्र नागरिकको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने सरकारको प्रयास, यस्तो ल्यायो कार्ययोजना
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाई एक महिनाभित्र नागरिकको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वीकृत गरेको यस कार्यय...



