जनदबाबपछि पछि हट्यो सरकार : शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष भार विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रविलाई भेटेपछि मोदीले लेखे _ नेपालको नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न हामी उत्सुक छौं
काठमाडौँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग साझा समृद्धि र उज्ज्वल भविष्यका लागि नजिकबाट सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । नयाँदिल्लीमा भएको उक्त भेटघाटलगत्तै सामाजिक सञ्जाल एक्स ट्विटरमा लेख्दै प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको नयाँ सर...
रास्वपा सरकारको बजेटले नतिजा दिन सक्दैन : वर्षमान
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले मुलुकको आवश्यकताअनुसार आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने गरी बजेट ल्याउन नसकेको बताएका छन् ।&nbs...
बालेनदेखि रवि र कुलमानसम्मलाई एकै ठाउँमा आउन सुदन गुरुङको आह्वान
काठमाडौँ । हामी नेपालका संस्थापक एवम् जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङले हर्क साम्पाङ, बालेन शाह, रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ, सुमना श्रेष्ठ र सागर ढकाललगायत व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा आउन आह्वान गरेका छन् । उनले गोरखाबाट...
फागुन २१ को निर्वाचन लक्षित आचारसंहिता मस्यौदा जारी : नियम मिच्नेको नाम सार्वजनिक गरिने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ को मस्यौदा सल्लाह तथा सुझावका लागि जारी गरेको छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्द...
काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउने समझदारी
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेको काठमाडौं जिल्ला अदालत अस्थायी रुपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबर महलस्थित भवनमा सर्ने भएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्दै...
संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...



