जनदबाबपछि पछि हट्यो सरकार : शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष भार विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा
काठमाडौँ । निर्माणाधीन कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसमा माघ २० गतेभित्रमा चार्जिङ गर्ने तयारीका साथ धमाधम काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार अब ५०० मिटर तार तान्न बाँकी रहेको छ । छ वर्षअघि रु ७०...
निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायीक संस्था सूचीकरण गरेको छ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिन...
कुलमान नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी घोषणा सभामा को को पुगे ?
काठमाडौँ । आज ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको समर्थनमा उज्यालो नेपाल पार्टीको औपचारिक घोषणा भएको छ । काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा सभा जारी छ । उज्यालो पार्टीको घोषणा सभालाई स्वयं घिसिङले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ ।
आज विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्री सोनल
जनकपुर । मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् । ५ दलका ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको सर्मथनमा सोनल गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । नेपालको संविधानको धारा १६...
भदौ २३ र २४ को घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न जेन-जी टु को माग
काठमाडौँ । जेनजी युवाको एक समूहले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा दोषी देखिएकालाई कारवाही गर्न माग गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँगको छलफलमा जेनजी टु नामक समूहका प्रतिनिधिहरुले जेनजी आन्दोलनका क्रममा...
समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि अपांगता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखी अपांगता समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउ...



