काठमाडौँ । सरकारले अन्तरिम अवधिका लागि हालकै आपूर्तिकर्तासँग सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरवारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नभएसम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरियसन आदेशमार्फत खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

राहदानीको अभाव बढ्दै गएपछि सरकारले सम्झौता रद्द भइसकेको फ्रान्सेली कम्पनीसँगको व्यवस्थापनको सट्टा अन्तरिम अवधिका लागि विद्युतीय राहदानी खरिद तयारी अघि बढाएको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका छन् ।