काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले विश्व बैंकबाट दिगो र समावेशी परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको ९५ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विश्व बैंकसंग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने जल तथा मौसम विज्ञान विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै मंसिर ८ गते भारतको नयाँदिल्लीस्थीत राष्ट्रपति भवनमा भारतका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको शपथ र मंसिर १० गते नयाँ दिल्लीमा नै आयोजना हुने संविधान दिवसको कार्यक्रममा सहभागी हुन कानुनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हालाई स्वीकृत प्रदान गरिएको प्रवक्ता खरेलले बताए।