सोमबार, ०५ असोज २०८३
नेपाली

जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने सरकारको निर्णय

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

यसअघि आयोगले एक महिना म्याद थप गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आग्रह गरेको थियो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३८ दल दर्ता

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि हालसम्म ३८ दल दर्ता भएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिँदै भने, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३८ दल दर्ता भइसकेका छन् भने राष...

कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय

काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा द...

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीबिना चुनावमा जाँदैनौं : मिराज ढुंगाना

काठमाडौँ । ‘गरिखान देउ’ अभियानका संयोजक मिराज ढुंगानाले देशको समृद्धि र अग्रगामी परिवर्तनका लागि अब विकासको राजनीतिमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले भाद्र २३ र २४ मा भएको ऐतिहासिक बिद्रोहमा ७६ जन...

उज्यालो नेपाल पार्टीमा देशभर समर्थन बढेको कुलमानको दाबी

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आफ्नो पार्टीले छोटो समयमै देशभर जनताको माया, विश्वास र सद्भाव प्राप्त गरेको बताएका छन् । शनिबार रामेछापमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उनले पार्टी स्थापन...

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...

कानूनका भाषा र ढाँचाहरूमा एकरुपता ल्याउन तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजि...