शनिबार, ०६ भदौ २०८३
नेपाली

सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सर्वोच्चले दिएन रेशमको पक्षमा आदेश, उम्मेदवारी रद्द नै रहने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आफ्नो उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बदर गरेपछि चौधरीले यसविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न...

सार्वजनिक बिदा घटाउन गृहको सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गर्नेसहित विभिन्न २२ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । सोमबार मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हाल सातामा दुई दिन सार्वजनिक...

विदेशका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन अध्यादेश ल्याउने तयारी

काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आम निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मसौदा सरोकारवालाको सुझावपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्र...

कांग्रेस संस्थापन पक्षले भन्यो_'पार्टीलाई असर हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्नू'

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी एकतामा प्रतिकूल हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न अपिल गरेका छन् । खड्काले विज्ञप्ति जारी गरी पार्टीमा एकताका साथ अघि बढ्न अनुरोध गरेका हुन् ।

‘नेपाली कांग्रेसका सबै सदस्यहरू...

पाँच वर्षभित्र नेपाललाई डिजिटल प्रविधिमा लैजाने गगन थापाको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार गगन थापाले अवको पाँच वर्षभित्र नेपाललाई डिजिटल प्रविधि लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सोमबार सामाजिक संजालमार्फत एक भिडियो सार्वजनिक ग...

उच्च अदालतद्धारा रविलाई थुनामुक्त गर्न आदेश !

काठमाण्डौँ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई हुनसक्ने सम्भावित बिगो रकम स्विकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले २६ साउन, २०८२ मा जिल्...