सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रपतिले गरे तीन विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठकबाट पारित भएका तीन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । उनले विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १...
नवगठित नेकपाले २० प्रतिशत जेनजीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने
काठमाडौँ । नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्वको विकास र हस्तान्तरणका लागि वैज्ञानिक विधि अपनाउने घोषणा गरेको छ । पार्टी पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र उमेर हद निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको एकता सम्मेलनमा प्रस्...
भक्तपुर–१ बाट रुकेश रन्जित विजयी, प्रेम सुवाल पराजित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका रुकेश रन्जित भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका छन् । अन्तिम मतपरिणाम अनुसार उनले ३३,४३६ मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेक...
आचारसंहिता विपरीत टाँसिएका २० हजार निर्वाचन प्रचार सामग्री हटाइयो
काठमाडौँ । धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनकपुरधाम नगर क्षेत्रभित्र उम्मेद्वारले आचारसंहिता विपरीत विभिन्न ठाउँमा टाँसेका निर्वाचन प्रचार सामग्री हटाएको छ । कार्यालयले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन...
दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियानका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो टोली
काठमाण्डौँ । सरकारले आन्दोलनरत दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका प्रतिनिधिसँग वार्ताका लागि टोली गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सहसचिव लिलाधर सुवेदीको संयोजकत्वम...
सातै प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य तोड्दै कांग्रेस, नयाँ गठबन्धनको तयारी
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। एमालेसँगको समीकरण तोडेर नयाँ राजनीतिक गठबन्धन निर्माणको दिशामा अघि बढ्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको हो ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीले एमालेसँ...



