जेनजी आन्दोलनका हाइज्याकर गृहमन्त्री बन्दै!
भाद्र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा पानी बाँड्न भनेर पुगेका र आन्दोलन हाइज्याकको आरोप लागेका सुदन गुरुङलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद् टुङ्गो लगाएका छन्।
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य असीम शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नयाँ मन्त्रीहरूको सूची सार्वजनिक गरेका हुन् । शाहका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति लामिछानेबीच भएको लामो छलफल र सहमतिपछि मन्त्रीहरूको नाम र मन्त्रालय टुङ्गो लगाइएको हो।सरकारको महत्त्वपूर्ण मानिने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थशास्त्री पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई दिइएको छ भने देशको आन्तरिक सुरक्षा सम्हाल्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्व जेनजी आन्दोलनका ‘हाइज्याकर’ सुदन गुरुङले गर्ने भएका छन्।
कूटनीतिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिशिर खनाललाई सुम्पिएको छ। मधेशको प्रतिनिधित्व गर्दै महोत्तरीका दिपक साहले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन् भने दलित/सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सीता वादीले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय सम्हाल्ने भएकी छन्।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा अनुहार र भूगोलको सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको छ। १५ सदस्यीय क्याबिनेटमा ५ जना महिला मन्त्री बनेका छन्। जसमा सोबिता गौतम, प्रमिला रावल, गीता चौधरी, सीता वादी र निशा मेहता रहेका छन्।
त्यसैगरी, कूटनीतिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिशिर खनाललाई सुम्पिइएको छ।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा अनुहार र भूगोलको सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको छ। १५ सदस्यीय क्याबिनेटमा ५ जना महिला मन्त्री बनेका छन्। जसमा सोबिता गौतम, प्रमिला रावल, गीता चौधरी, सीता वादी र निशा मेहता रहेका छन्।
त्यसैगरी, मधेशको प्रतिनिधित्व गर्दै महोत्तरीका दिपक साहले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन् भने दलित/सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सीता वादीले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय सम्हाल्ने भएकी छन्।
१. बालेन्द्र शाह - प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री
२. स्वर्णिम वाग्ले - अर्थ मन्त्री
३. सुदन गुरुङ - गृहमन्त्री
४. शिशिर खनाल - परराष्ट्रमन्त्री
५. सोबिता गौतम - कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री
६. विराजभक्त श्रेष्ठ - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री
७. अमरेश सिंह - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री
८. प्रमिला रावल - सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
९. गीता चौधरी - कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री
१०. विक्रम तिमिल्सिना - सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
११. दिपक साह (महोत्तरी) - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री
१२. सस्मित पोखरेल - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री
१३. खड्क (गणेश) पौडेल - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री
१४. सीता वादी - महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री
१५. निशा मेहता - स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गगन थापा फर्के जिम्मेवारीमा, बोलाए मंगलबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बीपीनगर सानेपामा बस्ने पार्टी कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । उनले मंगलबारको बैठकमा पार्टी स...
स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...
प्रहरीमा जाहेरी दिँदै सर्वोच्च अदालत, आगजनीमा प्रयोग भएका रसायनको फरेन्सिक जाँच गरिने
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार अदालत प्रशासनले फरेन्सिक परीक्षणपछि मात्रै फोहोर सफा...
सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता हुने : संयोजन गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका माग र मुद्दाहरू कार्यान्वयनका लागि सरकार र जेनजी समूहबीच लिखित सम्झौता हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा हस्ताक्षरका तयारी तीव्र भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार...
६८ वटा दलले दल दर्ता गराए, अन्तिमसम्ममा सबै आउनेछन् : निर्वाचन आयोग
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मंगलबार दिउसोसम्म ६८ वटा दलले दल दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले हालसम्म ६८ वटा दलले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प...
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...



