शव व्यवस्थापनमा फ्रिजर र डीएनए किटको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्दै सरकार
काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीपछि संकलित शवहरू कुहिन थालेपछि सुरक्षित व्यवस्थापन सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ । शव सुरक्षित राख्न कम्तीमा एक हजार जनासम्मको क्षमता भएको फ्रिजर र पर्याप्त डीएनए परीक्षण किट आवश्यक परेको भन्दै सरकारले विभिन्न देशसँग सहयोग मागेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शव व्यवस्थापन तथा पहिचानका लागि फ्रिजर र डीएनए परीक्षण किट तत्काल आवश्यक रहेको बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको कार्यकाल एक वर्ष थप
काठमाण्डौँ । भारत सरकारले विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको कार्यकाल एक वर्षका लागि थप गरेको छ । भारत सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार जारी गरेको आदेशअनुसार भारतीय विदेश सेवा आईएफएस १९८९ ब्याचका अधिकारी मिश्रीको सेवा अवधि १४ जुलाई २०२६ पछि एक वर्षका लागि व...
आज अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस मनाइँदै
काठमाडौँ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा आज अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस मनाइँदैछ । मानव तस्करी, जबरजस्ती श्रम, यौन शोषण, बालश्रम, जबरजस्ती विवाह तथा बालबालिकालाई सशस्त्र द्वन्द्वमा जबरजस्ती भर्ती गर्नेलगायत दासत्वका आ...
दुर्गा प्रसाईंलाई हिरासतमा राख्न अदालतले दिएन म्याद, भए रिहा
काठमाण्डौँ । दुर्गा प्रसाईंलाई जिल्ला अदालत भक्तपुरले हिरासतमा राख्न अनुमति नदिएपछि रिहा भएका छन् । सोमबार उनलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिइएको हो। उक्त आदेशपछि उनी रिहा भएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका डि...
बाघ गणना सार्वजनिक गरिँदै
काठमाडौँ । विश्व बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई महिनाको २९ मा मनाइन्छ । सन् २०१० मा रूसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको बाघ शिखर सम्मेलनको घोषणासँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
तत्कालीन समयमा बाघको सङ्ख्या तीव्र रूपमा घट्दै गएको अवस्थालाई रोक्न र तिन...
तामाकोसी बस दुर्घटनामा दुई बालकसहित तीन जना अझै बेपत्ता, प्रहरीले जारी गर्यो हुलिया
काठमाण्डौँ । रामेछापको मन्थली नगरपालिका–६, बेनीघाटस्थित तामाकोसी नदीमा भएको बस दुर्घटनाका तीन जना यात्रु अझै बेपत्ता रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले उनीहरूको फोटोसहितको हुलिया सार्वजनिक गर्दै खोजी कार्यमा सहयोग गर्न सर्वसाधारण र सम्बन...
डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनसम्बन्धी प्रिमियम शुल्क विवाद समाधानको पहल सकरात्मक
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठूला उद्योगहरूबीच लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनसम्बन्धी प्रिमियम शुल्क विवाद समाधानका लागि सरकारले चालेको पहललाई उद्योगीहरूले स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महास...



