महाधिवेशनमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल हुनुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बदलिँदो परिस्थितिमा पार्टीको आसन्न ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संशोधित विधान र राजनीतिक अवस्थाबारे समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले आज एक वक्तव्य जारी गर्दै गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको विकसित घटनाका सम्बन्धमा महाधिवेशनमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
एमालेको नेतृत्वले गत भदौ २०–२२ मा दोस्रो विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएकाले अबको राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व चयनका लागि मात्रै भएको जनाउँदै आएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले समसामयिक विषयमा मन्तव्य दिएपछि महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा लाग्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आयोगले भन्यो : मतदाता नामावली संकलनमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच छैन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच बढेको भन्ने हल्लामा सत्यता नरहेको बताएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच बढेको बहस सुरु भएसँगै आयोगले प्रष्टिकरण दिएको हो । आयोगले सोमबार...
निर्वाचन नभएको भए मुलुक अर्को ठुलो दुर्घटनामा जान्थ्यो : प्रचण्ड
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई निर्वाचन सफल पार्न भूमिका खेलेको भन्दै धन्यवाद दिएकी छन् । नेकपाका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्...
जेनजी आन्दोलन प्रभावितलाई मनोपरामर्श प्रदान गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री शर्माको निर्णय
काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा सुधा शर्मा गौतमले पदभार ग्रहण गर्दै जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई मनोपरामर्श प्रदान गर्ने निर्ण गरेकी छन् । शीतल निवासमा शपथग्रहण गरेपछि मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्...
बालेन र ओली एकैपटक झापा जाँदै
काठमाडौँ । झापा ५ मा उम्मेदवार रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह दुवै आज झापा जाँदैछन् । दुवैकाई आआफ्ना पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेकोले दुवैको एकैदिन झापा यात्रालाई चासोपूर्वक हेरिएको...
चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।...
विपद् प्रभावित र जोखिममा परेकालाई सुरक्षित घर, निःशुल्क निर्माण सामग्री र अनुदान दिइने
काठमाडौँ । सरकारले विपद् प्रभावित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवारका लागि सुरक्षित आवासको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावित भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ ले मूल ऐनमा दफा १६ख मा यो व्यवस्...



