विद्युतीय गाडी भन्सार प्रकरणमा अर्थमन्त्रीलाई जोडेर गरिएका आरोपप्रति मन्त्रालयको आपत्ति
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेलाई विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास प्रकरणसँग जोडेर फैलाइएका अफवाह तथा चरित्रहत्या गर्ने प्रयासप्रति अर्थ मन्त्रालयले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव एवं जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट घोषणा हुनुअघि केही भन्सार नाकाबाट विद्युतीय गाडीको जाँचपास भएको विषयलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा अर्थमन्त्रीलाई अनावश्यक रूपमा जोडिएको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार रसुवागढी नाकामा भन्सार बिन्दुसम्म नपुगेका सवारीसाधनको समेत जाँचपास भएको भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको सिफारिसपछि जेठ २० गते प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित ९ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी भन्सार विभागमा तानिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
परिवर्तनबारे मतदातालाई बुझाउन नसक्दा चुनाव जित्न नसकेको कांग्रेसको निष्कर्ष
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनको परिणामलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक ढंगबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने निचोड निकालेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको वर्तमान वैचारिक अवस्था र चुनावी परिणामका विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकबारे जानकारी दिँदै उनले...
गभर्नर बन्न नपाएका भट्ट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा। गुणाकर भट्ट नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डा। भट्टलाई नियुक्त गरेको हो । गत वर्ष तत्कालीन सरकारले उनलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएपछि उनले र...
स्वच्छ निर्वाचन गराउन आयोग क्रियाशील छ : कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी
काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग लागिरहेको बताएका छन्। आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले निर्व...
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ५१ लाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण, ३० वटाको मात्र जवाफ
काठमाडौँ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त ५१ उजुरी प्राप्त भई सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा ३० वटाको जवाफ प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भनी उजुरी...
निर्वाचन ७२ दिन बाँकी : यस्तो अवस्थामा हुनेछ समानुपातिकतर्फको सूचीबाट अयोग्य
काठमाडौँ । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचल...
सरकारको शासकीय सुधारको संक्षिप्त कार्यसूची यसप्रकार रहेका छन् !
1. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।
2. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।
3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।
4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।
5. दलित तथा वञ्...


