विद्युतीय गाडी भन्सार प्रकरणमा अर्थमन्त्रीलाई जोडेर गरिएका आरोपप्रति मन्त्रालयको आपत्ति
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेलाई विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास प्रकरणसँग जोडेर फैलाइएका अफवाह तथा चरित्रहत्या गर्ने प्रयासप्रति अर्थ मन्त्रालयले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव एवं जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट घोषणा हुनुअघि केही भन्सार नाकाबाट विद्युतीय गाडीको जाँचपास भएको विषयलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा अर्थमन्त्रीलाई अनावश्यक रूपमा जोडिएको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार रसुवागढी नाकामा भन्सार बिन्दुसम्म नपुगेका सवारीसाधनको समेत जाँचपास भएको भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको सिफारिसपछि जेठ २० गते प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित ९ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी भन्सार विभागमा तानिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पत्नीलाई स्वकीय सहसचिव बनाएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवको आलोचना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले आफ्नै श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएको छ । उनले आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई गत असोज २ गते प्रधानमन...
निर्वाचनका लागि सेना परिचालन, लुटेका हतियार र फरार कैदी समाउन विशेष अपरेसन
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षार्थ सेना परिचालन हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपाली सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेना परि...
अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका रास्वपा बागमती उपसभापतिले पार्टी छाडे
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा बागमती प्रदेशका उपसभापति दिनेश हुमागाईंले पार्टी परित्याग गरेका छन् । उपसभापति हुमागाईंले ७ बुँदामा असन्तुष्टि पेश गर्दै राजीनामा दिएका हुन् । उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छनोटमा चरम चलखेल भएको र...
गभर्नर बन्न नपाएका भट्ट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा। गुणाकर भट्ट नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डा। भट्टलाई नियुक्त गरेको हो । गत वर्ष तत्कालीन सरकारले उनलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएपछि उनले र...
संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो
सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म...
बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो
काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...



