रवि र जीबीसहितका व्यक्तिविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता, सहकारी ठगी मुद्दा भने यथावत
काठमाडौँ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गीतेन्द्रबाबु जीबी राईसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध चलिरहेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट पेस भएको अभियोगपत्र संशोधनको निवेदनलाई स्वीकृत गरेको छ।
न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको उक्त संशोधन निवेदन मनासिब देखिएको ठहर गर्दै आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै मूल मुद्दाको रूपमा रहेको सहकारी ठगीको अभियोगलाई यथावत राख्दै थपिएका अन्य दुई गम्भीर अभियोगहरूमा कानुनी रूपमै संशोधन र परिमार्जन गर्ने बाटो खुलेको छ।
अदालतका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पूर्वटिप्पणी र त्रुटि संशोधन आदेशका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सरकारले उचित वातावरण बनाए निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं : कावा सभापति खड्का
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले उचित वातावरण बनाए आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएका छन् । सुर्खेतमा आज आयोजित त्यहाँका पूर्वपार्टी सभापति गोविन्दबहादुर मल्लको १३औं पुण...
निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि निवेदन आह्वान
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निवेदन आह्वान गरेको छ ।
जननिर्वाचित सरकार ढल्नु लोकतन्त्र र संविधान ढल्नु हो : अध्यक्ष ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन् २०२६ लोकतन्त्र र संविधानको पुनरोत्थानको वर्ष बन्नुपर्ने बताएका छन् । सन् २०२५ मा भत्किएको लोकतन्त्र र खण्डित गरिएको, मिचिएको संविधानलाई सन् २०२६ मा मजबुत बनाई उठाउनुपर्ने उनले बताएका हुन् । नया...
जाजरकोटमा ‘शक्तिहीन’ देखिए शक्ति बस्नेत
सुर्खेत । जाजरकोटको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार नेकपाका नेता शक्ति बस्नेत ‘शक्तिहीन’ देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बस्नेतले नेपाली कांग्रेसका खडक बिसीलाई पछ्याइरहेका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मत प...
सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...
कोप-३० मा नेपालले ९ एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औँ सम्मेलन कोप–३० को मिति नजिकिएसँगै नेपालले तयारी तीव्र बनाएको छ । कोप–३० आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख आगा...



