कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो । मन्त्रालय घटाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा सात वटा मन्त्रालय रहने छन् ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह दिएको जानकारी अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरु अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गर्ने गरि कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर समेत गरिएको छ। गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्व प्रमुख सचिव डा। गोपीकृष्ण खनाल र डा। सुरेश तिवारी सदस्य थिए।
समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरुप मन्त्रालय गाँभिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौँ। विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको छ । निर्वाचन भाँड्ने गतिविधि गरेको भन्दै शान्तिविरुद्धको कसुर मुद्दा दायर भएको हो ।
प्रसाईंलाई गत ११ फागुनमा प्रहरीले पक्राउपछि हाजिरी जमा...
केशव बडालले पनि त्यागे एमालेको सक्रिय राजनीति
काठमाडौँ । नेकपा एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले पार्टीका कुनै पनि पदमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । आइतबार सुरु भएको एमालेको बन्दसत्रमा उनले महाधिवेशनबाट पार्टीको कुनै पनि पदमा नबस्ने निर्णय घोषणा गरेका हुन् । उन...
ज्ञानेन्द्र शाहलाई दुर्गा प्रसाईंको सन्देश : राजा बन्न पृथ्वीनारायण जस्तै मैदानमा आउनुपर्छ
भक्तपुर । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । शनिबार भक्तपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पूर्...
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछन् । दिउसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष दसौँ संशोधन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।<...
नगर विकास कोषको रकम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गरौँ : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् । कोषका कामकारबाहीबारे जानकारी लिँदै आज उनले प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी कोषलाई प...
द्रूतमार्गमा प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सडक पूर्वाधारलगायतका विकास निर्माण अघि बढाउँदा धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पुर्याउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । मुलुकको सर्वाधिक महत्वको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं तराई...



