बिहिबार, २५ असार २०८३
नेपाली

निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक, समयमै काम सक्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

Main News Image

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, निर्माण व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका विविध विषयमा आज निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूसँग बालुवाटारमा विशेष छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूसँग भएको उक्त भेटघाटमा प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणमा निर्माण क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरे।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रचण्डको क्षेत्रमा एमालेको अर्कै दलसँग गठबन्धन

काठमाडौँ । एमालेले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीसँग केही स्थानमा गठबन्धन गर्ने भएको छ । रुकुम पूर्व र पश्चिममा नेकपा एमाले र प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोपालाई सघाउने भएको हो ।

एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र प्रलोपा अध्यक्ष दुर्...

काभ्रेका अधिकांश उम्मेदवारले जमानत समेत जोगाउन सकेनन्

काठमाण्डौँ । बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा काभ्रेको उम्मेदवारी दिएकामध्ये ८५ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत हुने भएको छ । जिल्लाका २ क्षेत्रका ४२ उम्मेदवारमध्ये ३५ जनाको जमानत जफत हुने भएको हो। जिल्लाका कूल उम्मेदवारमध्ये कतिपयले १०...

भारतीय कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतामा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन : कुलमान

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको सम्झौताबारे भ्रम फैलाइएको गुनासो गरेका छन्। उनले ‘हिउँदयामको विद्युत् व्यवस्थापनका लागि’ यस्तो सम्झौता भएको बताएका छ...

सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोकथाम माग गर्दै पूरक रिट आज पेसी

काठमाडौँ । निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पूरक रिट सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका ६५ सांसद पहिलेका ८ सहित र अन्य तीन सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिटमा संविधानको रक्षा...

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग उज्यालो पार्टीको माग

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाक्रमबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनु...

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...