काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरीको कानुन तहलाई डिआइजी दरवन्दी दिने सरकारले नेपाल प्रहरीलाई भने विभेद गरेको छ । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि विभेद गरेको हो । गृह मन्त्रालयले दरबन्दी थपका लागि प्रक्रिया अघि बढाएकोमा अर्थ मन्त्रालयले त्यसरी अस्वीकार गरेपछि नेपाल प्रहरीले अरु तीन डिआइजी पनि आवश्यक रहेकोभन्दै सरकारलाई पठाएको आवश्यक दरवन्दी थप गर्न आग्रह गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीले मानव स्रोत विकास विभाग र सञ्चार निर्देशनालयमा डीआईजीको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गरी सहमतिका लाथि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो ।

तर, अर्थबाट फाइल आउँदा डीआईजीको दरबन्दी काटिएर आएको गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको दावी छ । अर्थले तीन एसएसपीको तीन दरबन्दी थप्न भने स्वीकृती दिएको छ। तर डिआइजीको दरवन्दीलाई भने अस्वीकार गरेको हो । प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, कानुन महाशाखा र सिआइबीको आर्थिक तथा वित्तिय अनुसन्धान महाशाखामा एसएसपीको दरबन्दी थप हुने निश्चित भएको छ । यो थप दरवन्दीसँगै अब एसपीबाट एसएसपीको बढुवा पनि हुने भएको छ ।

तल्लो तहका केही अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी माथिल्लो पदमा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी मिलान हुन लागेको हो । आर्थिक भार नपर्ने गरी दरबन्दी मिलानको प्रस्तावमा पनि अर्थ मन्त्रालयले कैची लगाएपछि प्रहरी प्रधानकार्यालयले प्रहरीसँग असन्तुष्टि जनाएको छ । जबकी १४ जनाको दरबन्दी रहेको सशस्त्र प्रहरीको कानून महाशाखामा भने डीआईजीको दरबन्दी राख्न अर्थले स्वीकृत दिएको थियो ।