नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशका केही संस्थागत विद्यालयले शिक्षा विनियमावली र सर्वोच्च अदालतको आदशेको उलङ्घन गरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गरेको सप्रमाण तथ्यहरू बाहिरिएका सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै विद्यालयबाट उल्लेखित कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको आदशेक अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन आग्रह गरेको छ । साथै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्क सङ्कलन नगर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।
मन्त्रालयले कुनै पनि विद्यालयबाट यस्ता गैर कानुनी काम हुन नदिई अभिभावबाट कानुन विपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धितलाई फिर्ता गराने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध पनि गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपात र पहाड-तराईका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरतर्फ अवस्थित रहेकाले देशका अधिकांश भूभागमा मौसमी बदली र वर्षाको गतिविधि जारी छ ।
अहिले देशभर आंशिक...
देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कायमै, आज यी ५ प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको छ ।
जसको प्रभावले हाल कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा साधरणतया बादल तथा कर्णाली र सुदूरपश्चि...
उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा मध्यम हिमपात र वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ । हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागमा पूर्णतया बादल लाग्ने र बाँकी भेगका पहाडी तथा तराईमा बादल लाग्नेछ। साथै द...
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गर्ने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त नि...



